Chhattisgarh में साय कैबिनेट की बैठक

रायपुर, 30 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कल (1 अक्टूबर 2025) मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है। बैठक में किसानों के हित, शिक्षा क्षेत्र के सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना जताई जा रही है। यह बैठक राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के लंबित प्रस्तावों को हरी झंडी देने का अवसर साबित हो सकती है।
किसानों से जुड़े प्रस्ताव: कृषि उन्नति और समर्थन मूल्य पर फोकस

• कृषक उन्नति योजना का विस्तार:

योजना के दायरे को और व्यापक बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित है, जिससे अधिक किसानों को लाभ मिल सके। हालिया समीक्षाओं के आधार पर धान खरीदी की वैधता को 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन कल की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए अतिरिक्त समर्थन मूल्य (लगभग 14,700 करोड़ रुपये) पर चर्चा हो सकती है।

• लॉजिस्टिक नीति-2025 का कार्यान्वयन: राज्य को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन। इससे छोटे-मध्यम उद्योगों और वन उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंच आसान होगी, जो किसानों के लिए सीधा लाभकारी साबित होगा।
ये कदम छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण होंगे, खासकर मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच।
शिक्षा क्षेत्र के प्रस्ताव: युवाओं और स्कूलों पर जोर

शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्तावों में स्कूलों की गुणवत्ता सुधार :

• स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा: हालिया गहन समीक्षा के बाद, नई योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद बच्चों के दाखिले में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियमावली में बदलाव प्रस्तावित है। इसके अलावा, ‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान’ योजना को मंजूरी मिल सकती है, जो युवाओं के योगदान को सम्मानित करेगी।
• खेल और प्रशिक्षण सुविधाएं: नवा रायपुर में 13.47 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना को अंतिम रूप। इसमें आउटडोर/इनडोर रेंज, छात्रावास और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। साथ ही, खेल कोच भर्ती के लिए राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला के डिप्लोमा की अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव, जो युवाओं के लिए अवसर बढ़ाएगा।
ये फैसले राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं के प्रस्ताव:

• उत्तराखंड राज्य सलाह और स्वास्थ्य देखभाल परिषद का गठन: नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के तहत काउंसिल बनाने का प्रस्ताव, जो स्वास्थ्य पेशेवरों के मानकों, प्रवेश परीक्षा और पाठ्यक्रमों को एकरूप करेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
• महिला सशक्तिकरण और बाल विकास: आबकारी सेस के 1% फंड का उपयोग करने के लिए नियमावली, जो स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में यह बैठक राज्य के दीर्घकालिक विकास को गति देने वाली साबित होगी। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन संबंधी विधेयक-2025 पर भी चर्चा हो सकती है, जो आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सभी मंत्री सुबह 10 बजे तक मंत्रालय पहुंचने के निर्देशित हैं।
यह बैठक मानसून सत्र से पहले आ रही है, इसलिए इन फैसलों का विधानसभा में भी प्रभाव पड़ेगा। अधिक अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें।