छत्तीसगढ़: N.I.A ने दो माओवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दाखिल की Chargesheet
रायपुर, 26 सितंबर 2025: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक बीजेपी नेता की हत्या के मामले में दो माओवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। यह कार्रवाई नक्सली हिंसा को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आरोपी पर संगठित अपराध में संलिप्तता और हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
घटना का विवरण: बीजेपी नेता की बेरहमी से हत्या
घटना 15 जुलाई 2024 की है, जब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दंतेवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी के स्थानीय नेता रमेश पटेल अपनी पार्टी की रैली को संबोधित कर रहे थे। अचानक नक्सलियों ने हमला बोल दिया, जिसमें पटेल समेत तीन अन्य कार्यकर्ता मारे गए। एनआईए की जांच में पता चला कि यह हमला पूर्व नियोजित था और इसमें माओवादी संगठन की भारी भूमिका थी। आरोपी कार्यकर्ताओं ने हथियारों की आपूर्ति और हमले की रणनीति तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी।
पटेल एक प्रमुख आदिवासी नेता थे, जो नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे। उनकी हत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी थी और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर ला दिया था।
आरोपी कौन? माओवादी संगठन से गहरा नाता
एनआईए द्वारा चार्जशीट में नामजद दोनों आरोपी—हिदमा मंडवी और सोमरू मंडवी—माओवादी संगठन के कुख्यात सदस्य बताए गए हैं। हिदमा मंडवी को संगठन का हथियार विशेषज्ञ माना जाता है, जबकि सोमरू मंडवी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम करता था। दोनों पर आईईडी विस्फोटक और AK-47 राइफलों की व्यवस्था करने का आरोप है।
एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “ये दोनों नक्सली नेटवर्क के महत्वपूर्ण कड़ी हैं। हमारी जांच में 200 पेजों से अधिक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए हैं, जो उनकी संलिप्तता को साबित करते हैं।” आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और विशेष एनआईए अदालत में सुनवाई चल रही है।
एनआईए की जांच: नक्सली नेटवर्क पर शिकंजा कसता हुआ
एनआईए ने इस मामले की जांच 20 जुलाई 2024 को शुरू की थी, जब राज्य पुलिस ने प्रारंभिक एफआईआर दर्ज की। एजेंसी ने बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा के जंगलों में छापेमारी अभियान चलाए, जिसमें कई नक्सली ठिकानों को ध्वस्त किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि माओवादी संगठन ने बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की एक गुप्त योजना बनाई थी, जो राज्य में विकास कार्यों को बाधित करने का हिस्सा थी।
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