March 5, 2026
Chhattisgarh में बिजली बिल पर बड़ी राहत: प्रति Unit 11 पैसे की छूट

Chhattisgarh में बिजली बिल पर बड़ी राहत: प्रति Unit 11 पैसे की छूट

Sep 25, 2025

रायपुर, 25 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के तहत कोयले पर लगने वाले कंपनसेशन सेस को पूरी तरह समाप्त करने से बिजली उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा, जहां प्रति यूनिट बिजली बिल में औसतन 11 पैसे की राहत मिलेगी। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू हो चुका है और राज्य की छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी (CSPGC) को कोयले की आपूर्ति में औसतन 152.36 रुपये प्रति टन की बचत होगी।

जीएसटी 2.0 रिफॉर्म: क्या है खास?

भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने और मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों में नई व्यवस्था लागू की है, जिसे ‘जीएसटी रिफॉर्म 2.0’ नाम दिया गया है। इस सुधार के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

  • कोयले पर कंपनसेशन सेस का अंत: पहले कोयले पर 400 रुपये प्रति टन का सेस लगता था, जो अब पूरी तरह हटा दिया गया है।
  • जीएसटी दर में वृद्धि लेकिन कुल लाभ: कोयले पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 18% किया गया है, लेकिन सेस हटने से कुल लागत में कमी आई है। इससे बिजली उत्पादन का प्रमुख ईंधन सस्ता हो गया है।

 

केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह रिफॉर्म मध्यम वर्ग को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं की लागत कम करने से लाखों परिवारों की जेब ढीली होगी।”


छत्तीसगढ़ पर क्या असर?

छत्तीसगढ़ एक ऊर्जा-समृद्ध राज्य है, जहां कोयला आधारित बिजली उत्पादन प्रमुख भूमिका निभाता है। CSPGC के अनुसार, इस बदलाव से कंपनी की उत्पादन लागत में प्रति यूनिट औसतन 11.54 पैसे की कमी आएगी, जो उपभोक्ताओं को लगभग 11 पैसे प्रति यूनिट के रूप में मिलेगी। राज्य में करीब 65 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, और यदि औसतन 200 यूनिट मासिक खपत मानें, तो एक परिवार को मासिक 22 रुपये की बचत हो सकती है। सालाना आधार पर यह हजारों करोड़ रुपये का लाभ होगा।

 

उदाहरण के तौर पर:

यदि कोई परिवार 300 यूनिट बिजली खपत करता है, तो पहले बिल लगभग 1,500 रुपये (औसत दर 5 रुपये/यूनिट मानकर) होता था। अब 11 पैसे/यूनिट की राहत से बिल घटकर करीब 1,467 रुपये रह जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृषि पंपों की खपत अधिक होती है, वहां यह राहत और भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “यह राहत पिछले महीनों में हुई बिजली दर वृद्धि (जुलाई-अगस्त में 10-20 पैसे प्रति यूनिट) के बाद उपभोक्ताओं के लिए सुखद है। हम जल्द ही नई दरें अधिसूचित करेंगे।”

 

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