March 3, 2026
ED ने मॉरीशस में FCC अधिकारियों को दिया विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय अपराधों के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग मजबूत

ED ने मॉरीशस में FCC अधिकारियों को दिया विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय अपराधों के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग मजबूत

Sep 23, 2025

 

नई दिल्ली, 23 सितंबर 2025: भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मॉरीशस में वित्तीय अपराध आयोग (FCC) के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भेजी है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 से 26 सितंबर 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य वित्तीय अपराधों के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना है।

यह पहल इस साल मार्च 2025 में हस्ताक्षरित ED–FCC समझौता पत्र (MoU) के अंतर्गत की जा रही है। यह समझौता दोनों देशों के बीच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम, वित्तीय धोखाधड़ी की जांच और आर्थिक अपराध प्रवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को औपचारिक रूप देता है। इसका लक्ष्य दोनों देशों के प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना और वित्तीय अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटना है।

 

प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य विषय

  • पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा:
  • मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के उन्नत तकनीकें।
  • फॉरेंसिक अकाउंटिंग और वित्तीय खुफिया संग्रह, ताकि जटिल अंतरराष्ट्रीय लेनदेन का पता लगाया जा सके।
  • कानूनी ढांचा और अंतरराष्ट्रीय अनुपालन मानक, ताकि जांचें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हों।
  • केस स्टडी और प्रायोगिक अभ्यास, जिससे अधिकारी वास्तविक वित्तीय अपराध मामलों का अनुभव प्राप्त कर सकें।

ED की टीम में ऐसे अनुभवी अधिकारी शामिल हैं जिनके पास आर्थिक अपराधों में विशेषज्ञता है। वे FCC के अधिकारियों को इंटरएक्टिव सेशन, कार्यशालाएँ और परिदृश्य आधारित अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षण देंगे। इससे FCC की कार्रवाई क्षमता में सुधार होगा और मॉरीशस जटिल वित्तीय अपराधों की जांच में अधिक सक्षम बन सकेगा।

सहयोग का महत्व

भारत और मॉरीशस के बीच कानून प्रवर्तन और वित्तीय खुफिया में लंबे समय से सहयोग रहा है। ED–FCC साझेदारी इस द्विपक्षीय प्रयास की निरंतरता है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल जांच क्षमताओं को बढ़ाएंगे बल्कि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने और सहयोग की संस्कृति को भी मजबूत करेंगे। यह विशेष रूप से सीमापार मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर धोखाधड़ी और अन्य जटिल वित्तीय अपराधों से निपटने में महत्वपूर्ण है।

 

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