Naxaliyon का खुला ऐलान: “हथियार नहीं छोड़ेंगे, शांति वार्ता से इनकार”
23 सितंबर 2025,
हाल ही में देशभर में नक्सलियों की केंद्रीय समिति और विभिन्न राज्यों में सक्रिय ज्वाइंट कमेटियों ने एक सनसनीखेज घोषणा की है। केंद्रीय समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे और न ही किसी भी शांति वार्ता में भाग लेंगे। इस बयान ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नक्सली संगठनों ने यह भी दावा किया है कि वे अपने सशस्त्र संघर्ष को जारी रखेंगे और शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेंगे।
केंद्रीय समिति का रुख अडिग
केंद्रीय समिति की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नक्सली संगठन के नेता और कार्यकर्ता किसी भी सरकारी पहल या शांति वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी भी ज्वाइंट कमेटी के माध्यम से सरकार के साथ वार्ता शुरू करने के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। उनका मानना है कि वर्तमान सरकार की नीतियां शोषित वर्गों, खासकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के खिलाफ हैं, और इसीलिए वे हथियार डालने या बातचीत की मेज पर आने को तैयार नहीं हैं।
ज्वाइंट कमेटियों का विरोध
विभिन्न राज्यों में सक्रिय नक्सली ज्वाइंट कमेटियों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। इन कमेटियों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई योजनाओं और विकास परियोजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। इसके बजाय, इन परियोजनाओं से बड़े कॉर्पोरेट घरानों और उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। नक्सलियों का आरोप है कि सरकार की नीतियां जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे आदिवासी समुदायों का जीवन खतरे में पड़ गया है।
शांति वार्ता की असफलता
पिछले कुछ वर्षों में सरकार और नक्सली संगठनों के बीच कई बार शांति वार्ता के प्रयास किए गए, लेकिन ये सभी प्रयास विफल रहे हैं। नक्सलियों का कहना है कि ये वार्ताएं केवल दिखावे के लिए होती हैं और इनका मकसद उनकी मांगों को दबाना या उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना होता है। इसके विपरीत, सरकार का दावा है कि नक्सलियों ने बार-बार शांति वार्ता के प्रस्तावों को ठुकराया है और हिंसा का रास्ता अपनाया है। इस बीच, मध्यस्थता के लिए नियुक्त किए गए बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही है।
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