January 17, 2026
Bastar में 6,000 क्विंटल चावल गायब: अनाज घोटाले की जांच जारी

Bastar में 6,000 क्विंटल चावल गायब: अनाज घोटाले की जांच जारी

Sep 18, 2025

बस्तर में राशन घोटाले का खुलासा
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीबों के लिए आवंटित 6,000 क्विंटल से अधिक चावल के गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घोटाले ने खाद्य सुरक्षा और राशन वितरण व्यवस्था में गंभीर खामियों को उजागर किया है, जिससे स्थानीय प्रशासन और जनता में हड़कंप मच गया है। अनाज की इस बड़ी मात्रा की कीमत लगभग 3 करोड़ 55 लाख रुपये आंकी गई है।

84 राशन दुकानों से चावल गायब
यह मामला तब सामने आया जब खाद्य विभाग ने जिले की 84 सरकारी राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन किया। ये दुकानें बस्तर जिले के सात ब्लॉकों में संचालित हैं। सत्यापन के दौरान कई दुकानों पर स्टॉक में भारी कमी पाई गई। जांच में पाया गया कि गरीबों के लिए आवंटित चावल या तो गायब है या उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यह स्थिति राशन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है।

खाद्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई
घोटाले के खुलासे के बाद खाद्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंधित राशन दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, और कुछ दुकानदारों से चावल की वसूली भी शुरू हो चुकी है। मामले की गहन जांच के लिए एसडीएम और स्थानीय अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है। विभाग का कहना है कि इस घोटाले के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी।

गरीबों के हक पर डाका
स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता इस घोटाले को लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की अनियमितताएं सीधे तौर पर गरीबों के हक को प्रभावित करती हैं। राशन व्यवस्था का उद्देश्य जरूरतमंदों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना है, लेकिन इस तरह के घोटाले उनके जीवन को और कठिन बना देते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश साहू ने कहा, “यह बेहद शर्मनाक है कि गरीबों का राशन तक सुरक्षित नहीं है।”

पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल
इस घटना ने राज्य की राशन वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का मानना है कि ऐसी घटनाएं तभी संभव हैं जब सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव हो। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

 

 

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