Chhattisgarh सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए बढ़ाई एक्स-ग्रेशिया राशि

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सैन्य वीरों के सम्मान और उनके परिवारों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया राशि 50 लाख रुपये कर दी गई है। यह राशि पहले की तुलना में काफी बढ़ाई गई है ताकि परिवारों को अधिक सहारा मिल सके।

घायल सैनिकों को वित्तीय सहायता
सरकार ने युद्ध और अन्य सैन्य अभियानों के दौरान घायल हुए सैनिकों के लिए भी राहत के तौर पर 30 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। यह राशि सैनिकों की चिकित्सा, पुनर्वास और परिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।

सरकार का उद्देश्य
शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित करना और कठिनाइयों को कम करना।

घायल सैनिकों को पुनः सामान्य जीवन में लौटने में मदद देना।

सैनिक परिवारों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना ताकि वे बिना किसी चिंता के जीवन जी सकें।

राहत राशि बढ़ाने का महत्व
यह कदम राज्य सरकार की सैनिक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और कृतज्ञता को दर्शाता है। इससे न केवल सैनिकों के मनोबल को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उनके परिवारों को भी वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जो देश सेवा के लिए समर्पित इस वर्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सरकार ने इस फैसले से स्पष्ट किया है कि वे सैनिकों और उनकी बहादुरी को हर संभव सम्मान और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह निर्णय छत्तीसगढ़ के सैन्य परिवारों के लिए एक बड़ी सुरक्षा कवच का काम करेगा।### छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद सैनिक परिवारों के लिए एक्स-ग्रेशिया राशि बढ़ाई

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया राशि 50 लाख रुपये कर दी है। यह राशि पहले की तुलना में काफी बढ़ाई गई है ताकि शहीद परिवारों को आर्थिक रूप से अधिक सहायता मिल सके। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा युद्ध या सैन्य अभियानों में घायल सैनिकों को 30 लाख रुपये की आर्थिक मदद भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

घायल सैनिकों के लिए सहायता
युद्ध या अन्य सैन्य अभियानों में घायल हुए सैनिकों को 30 लाख रुपये की मदद दी जाएगी, जिससे वे इलाज और पुनर्वास में आर्थिक सहारा प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम सैनिकों की बहादुरी को सम्मान देने और उनके पुनर्वास में मदद करने के लिए उठाया गया है।

सरकार का उद्देश्य

• सैनिक परिवारों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना।
• सैनिकों के लिए बेहतर चिकित्सा और पुनर्वास की सुविधा सुनिश्चित करना।
• राज्य के वीर जवानों के परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

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