Punjab में बाढ़ पीड़ित परिवारों को MGNREGA के तहत 150 कार्यदिवस और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का पुनर्निर्माण
पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
MGNREGA के तहत 150 कार्यदिवस
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत आमतौर पर मिलने वाले 100 कार्यदिवसों की जगह 150 कार्यदिवस दिए जाएंगे। यह कदम उन परिवारों को रोज़गार उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
MGNREGA के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे ताकि वे अपने जीवन को फिर से सफलतापूर्वक स्थापित कर सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का पुनर्निर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए मकानों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब की बाढ़ प्रभावित ज़िलों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ₹1600 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, जिसमें मकान निर्माण का भी वित्तपोषण शामिल है।
इस योजना के जरिए प्रभावित परिवारों को पक्के मकान प्रदान करके उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
अन्य राहत उपाय
- बाढ़ से प्रभावित किसानों को कृषि और पशुपालन में सहायता के लिए विशेष योजनाएं चलायी जाएंगी।
- राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से भी प्रभावितों को मदद दी जाएगी।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की पुनर्स्थापना जैसे सड़क, स्कूल, और जल संचयन कार्य भी प्रारंभ किए जाएंगे।
सरकार का समर्थन
पंजाब सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रभावितों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटने में मदद कर रही हैं। बाढ़ पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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