March 4, 2026
Bilaspur: फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा गरमाया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

Bilaspur: फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा गरमाया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

Sep 15, 2025

बिलासपुर, छत्तीसगढ़: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या के बिलासपुर प्रवास के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। कलेक्ट्रेट में आयोजित आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ, जिसमें फर्जी अनुसूचित जनजाति (अजा) प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरियां हासिल करने का मामला प्रमुखता से उठा। इस दौरान आयोग को 10 प्रमुख मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया।

फर्जी अजा सर्टिफिकेट का खुलासा
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संत कुमार नेताम ने सनसनीखेज खुलासा किया कि राज्य में 5000 से अधिक लोग फर्जी अजा सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर कार्रवाई से बच जाते हैं। नेताम ने कहा, “सरकार और महाधिवक्ता कार्यालय इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण फर्जी प्रमाण पत्र धारकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है।” इस खुलासे ने आदिवासी समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है, और इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।

आदिवासी समाज ने उठाए 10 प्रमुख मुद्दे
आदिवासी समाज प्रमुखों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 10 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। इनमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पदोन्नति में आरक्षण, हसदेव क्षेत्र में पेड़ कटाई रोकने, वन अधिकार पट्टा प्रदान करने, और आदिवासियों की भूमि के गैरकानूनी हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग शामिल थी। इसके अलावा, पेशा-मेशा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने, आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण का कड़ाई से पालन, स्वरोजगार के लिए बजट बढ़ाने, और कोटा विधानसभा को आदिवासियों के लिए आरक्षित करने की मांग भी जोरदार तरीके से उठाई गई।

हसदेव जंगल और वन अधिकार पट्टा पर जोर
हसदेव अरण्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही पेड़ कटाई का मुद्दा भी बैठक में गूंजा। आदिवासी समाज ने इस क्षेत्र को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। साथ ही, वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को उनके हक का पट्टा देने में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई गई। समाज ने मांग की कि वनवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार तुरंत कार्रवाई करे।

 

 

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