March 5, 2026
Dhamtari में अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन का प्रहार: 8 हाइवा जब्त, खनिज माफियाओं में हड़कंप

Dhamtari में अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन का प्रहार: 8 हाइवा जब्त, खनिज माफियाओं में हड़कंप

Sep 10, 2025

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 6-7 सितंबर की रात को दोनर और सेलदीप क्षेत्र में राजस्व विभाग, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध रेत ले जा रहे 8 हाइवा वाहनों को जब्त किया। यह कार्रवाई कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर की गई, जिसका उद्देश्य खनिज माफियाओं पर लगाम कसना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है।

छापेमारी का विवरण
जिला प्रशासन को दोनर और सेलदीप क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके आधार पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने राजस्व विभाग, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। देर रात की गई इस छापेमारी में 8 हाइवा वाहन पकड़े गए, जो बिना अनुमति रेत का परिवहन कर रहे थे। सभी जब्त वाहनों को धमतरी की कंपोसीट बिल्डिंग में रखा गया है। कार्रवाई खनिज और खान विकास अधिनियम के तहत की गई है।

वैध खनन पर सख्त रुख
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा कि जिले में अवैध खनन, रेत का अवैध भंडारण या परिवहन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। कलेक्टर ने आम जनता से अपील की कि यदि उन्हें अवैध खनन या परिवहन की जानकारी मिले, तो वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

खदान बंद, फिर भी अवैध परिवहन
जानकारी के अनुसार, धमतरी जिले में रेत खदानें बंद होने के बावजूद कुछ लोग अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे थे। यह कार्रवाई खनिज माफियाओं के लिए एक सख्त चेतावनी साबित हुई है। प्रशासन की इस पहल से न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी, बल्कि नदियों और पर्यावरण के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

स्थानीय लोगों में उत्साह, माफियाओं में खौफ
इस कार्रवाई ने धमतरी में अवैध रेत खनन और परिवहन करने वालों के बीच हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय लोग प्रशासन के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। अवैध रेत खनन से नदियों का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिसे रोकने के लिए ऐसी कार्रवाइयां जरूरी हैं। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि प्रशासन भविष्य में भी ऐसी सख्ती जारी रखेगा।

 

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