बलौदाबाजार Collector का सख्त फरमान: राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण करें
बलौदाबाजार, 9 सितंबर 2025 छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में प्रशासनिक स्तर पर कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को समय-सीमा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने विशेष रूप से राजस्व विभाग पर नजर रखते हुए कोर्ट में लंबे समय से अटके प्रकरणों के निराकरण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश जारी किए। उनका कहना था कि इन प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा न केवल जनता को राहत देगा, बल्कि प्रशासनिक दक्षता को भी बढ़ाएगा।
बैठक के दौरान कलेक्टर सोनी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व कोर्ट में लंबित सभी प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकृत किया जाए। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया, जिसमें 1 से 5 वर्ष तक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाए। कलेक्टर ने कहा, “राजस्व संबंधी मामले आम जनता के जीवन से सीधे जुड़े होते हैं। इनमें देरी से लोगों को भारी परेशानी होती है, इसलिए इनका तेजी से निराकरण अनिवार्य है।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरणों की स्थिति का दैनिक अनुशरण करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके अलावा, केंद्र सरकार के ‘गति शक्ति अभियान’ के तहत रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अर्जन के कार्य में भी तेजी लाने पर बल दिया गया। कलेक्टर ने बताया कि यह अभियान राष्ट्रीय महत्व का है और जिले में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भूमि अर्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को भूमि मालिकों के साथ समन्वय स्थापित करने और सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की सलाह दी गई।
कृषि विभाग के अधिकारियों को भी कलेक्टर ने सख्त हिदायतें दीं। उन्होंने ‘एग्रीस्टेक’ पंजीयन अभियान में छूटे हुए किसानों का शीघ्र पंजीयन कराने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह पंजीयन किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और तकनीकी सहायता का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी कार्यों में भी प्रगति लानी होगी। इन कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाए।
बैठक में जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से शासकीय सामग्री की खरीदी की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर सोनी ने इस प्रक्रिया में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल पर खरीदी के लिए गठित समिति से अनिवार्य मार्गदर्शन और अनुमोदन प्राप्त किया जाए। शासन के सभी नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें और निविदा शर्तों में कोई अतिरिक्त कंडीशन न जोड़ी जाए। यह कदम सरकारी खरीद में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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