Chhattisgarh: शव को 2.5 किमी ढोने को मजबूर हुआ परिवार, अस्पताल की लापरवाही उजागर

गरियाबंद के नयापारा गांव में दुखद घटना
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के नयापारा गांव में एक हृदयविदारक घटना ने लोगों का ध्यान खींचा है। यहां एक परिवार को मृत महिला के शव को 2.5 किलोमीटर तक पैदल ढोकर ले जाना पड़ा। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब स्थानीय सरकारी अस्पताल ने शव वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई और निजी वाहनों के अत्यधिक किराए ने परिवार को इस कष्टदायक कदम के लिए मजबूर किया।

घटना का विवरण
60 वर्षीय इछाबाई पटेल का निधन अमलीपादर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान हो गया था। परिवार ने अस्पताल से शव वाहन की मांग की, लेकिन कर्मचारियों ने बताया कि शव वाहन देवभोग से आएगा, जो 26 किलोमीटर दूर है। क्षेत्र में उपलब्ध एकमात्र शव वाहन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोग में नहीं था। निजी वाहन चालकों ने इस सेवा के लिए इतना अधिक किराया मांगा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इसे वहन नहीं कर सका। अंततः, परिवार ने शव को चौकी पर रखकर पैदल ही अपने गांव तक ले जाने का निर्णय लिया।

सामाजिक रोष और वायरल वीडियो
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसने लोगों में गुस्सा और संवेदना दोनों को जन्म दिया। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करती है। आम जनता ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए, जिसके कारण एक परिवार को इतनी दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा।

प्रशासन की प्रतिक्रिया
घटना की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद जिलाधिकारी भगवान सिंह उइके ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस मामले की गहन जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को बेहतर प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित करनी होगी ताकि कोई भी परिवार इस तरह की असहाय स्थिति का सामना न करे।

सुधार की आवश्यकता
यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में परिवारों को सम्मान और सुविधा प्रदान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस मामले ने न केवल स्थानीय समुदाय को झकझोरा है, बल्कि यह भी सवाल उठाया है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

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