
Chhattisgarh की 55 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और सीएमओ सूरत के अध्ययन भ्रमण पर जाएंगे
रायपुर, 27 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ की 55 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और मुख्य नगर अधिकारी (सीएमओ) शीघ्र ही गुजरात के सूरत शहर के अध्ययन भ्रमण पर जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सूरत नगर निगम की उन्नत शहरी प्रबंधन प्रणालियों, डिजिटल गवर्नेंस, और नवाचारों से सीखना है, ताकि छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन को और सुदृढ़ किया जा सके। यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत स्थानीय प्रशासन को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

सूरत की डिजिटल गवर्नेंस से प्रेरणा
सूरत नगर निगम देश में अपनी डिजिटल गवर्नेंस और नवाचारों के लिए जाना जाता है। हाल ही में सूरत ने क्यूआर कोड आधारित स्वास्थ्य सर्वेक्षण शुरू करके देश में पहला ऐसा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक घर पर एक विशिष्ट क्यूआर कोड स्टिकर लगाया जाता है, जिसमें परिवार के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दर्ज होती है। इस नवाचार से छत्तीसगढ़ के अधिकारी प्रेरणा लेना चाहते हैं, ताकि अपने शहरों में भी ऐसी तकनीकी प्रणालियों को लागू किया जा सके।
शहरी प्रबंधन और स्वच्छता पर विशेष ध्यान
इस अध्ययन भ्रमण के दौरान, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि सूरत के शहरी प्रबंधन, स्वच्छता, जल आपूर्ति, और संपत्ति कर संग्रह की प्रणालियों का गहन अध्ययन करेंगे। सूरत की स्वच्छता प्रणाली को देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और यह शहर स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई बार पुरस्कृत हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि सूरत के मॉडल को अपनाकर राज्य के शहरों में स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं में सुधार लाया जा सकता है।
प्रशिक्षण और अनुभव साझा करने का अवसर
यह भ्रमण न केवल तकनीकी नवाचारों को समझने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को सूरत के प्रशासनिक ढांचे और स्थानीय स्वशासन की प्रक्रियाओं को भी नजदीक से देखने का मौका देगा। सूरत नगर निगम की ऑनलाइन सेवाएं, जैसे संपत्ति कर भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, और सूचना के अधिकार के लिए आवेदन, डिजिटल प्रशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस यात्रा में शामिल अधिकारी इन प्रणालियों को अपने क्षेत्रों में लागू करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
छत्तीसगढ़ के लिए दीर्घकालिक लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि इस अध्ययन भ्रमण से प्राप्त ज्ञान और अनुभव को लागू करने से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। विशेष रूप से, डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं में सुधार से जनता को तेज और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी। इस पहल को छत्तीसगढ़ के शहरी विकास विभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है, और इसे भविष्य में अन्य राज्यों के साथ भी साझा करने की योजना है।
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