Bihar : विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश Cabinet का बड़ा फैसला, उद्योग के लिए मिलेगा मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की सब्सिडी

Aug 26, 2025

पटना, बिहार — बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार 26 अगस्त 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में औद्योगिक निवेश पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना है। कैबिनेट ने भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा, पूर्णिया और पटना जिलों में कुल 2,169.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की भी स्वीकृति दी है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) की मुख्य विशेषताएं:

सरकार 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) देगी।
नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक मिलेगी।
30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जाएगी।
निर्यात प्रोत्साहन के तहत 14 वर्षों के लिए वार्षिक 40 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।
कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए भी सहायता दी जाएगी।
भूमि का निःशुल्क आवंटन
100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त भूमि दी जाएगी।
1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ तक मुफ्त भूमि आवंटित की जाएगी।
फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक जमीन निःशुल्क मिलेगी।

आवेदन करने की अंतिम तिथि

निवेशकों को इस पैकेज के तहत लाभ लेने के लिए 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना आवश्यक होगा।

रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास

इस नए औद्योगिक पैकेज के माध्यम से अगले पांच वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लक्ष्य बिहार को एक महान औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना और राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का यह भी मानना है कि राज्य में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित होने से पलायन कम होगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

नीतीश सरकार का यह कदम बिहार के आर्थिक स्वरूप में बदलाव लाने और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य में निवेश के लिए बेहतर माहौल भी बनेगा।

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