
केंद्रीय Budget 2025-26: आम जनता और अर्थव्यवस्था के लिए नई राह
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है, जो आर्थिक विकास, मध्यम वर्ग सशक्तिकरण और वित्तीय सुधारों पर केंद्रित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए इस बजट का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना और आर्थिक वृद्धि के चार इंजन—कृषि, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (MSME), निवेश और निर्यात—को मजबूत करना है।
बजट की कुछ प्रमुख विशेषताएँ और घोषणाएं इस प्रकार हैं:

- वार्षिक आय 12.75 लाख रुपये तक पूरी तरह से आयकर मुक्त।
- पहले 12 लाख रुपये तक आयकर छूट, अब 12.75 लाख तक बढ़ाई गई।
- विभिन्न आय वर्गों के लिए स्लैब में वृद्धि, जैसे ₹0-4 लाख पर कर मुक्त, ₹4-8 लाख पर 5% टैक्स, ₹8-12 लाख पर 10%, और 12 लाख से ऊपर बढ़ते हुए कर दरें।
- क़िराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख किया गया।
- ब्याज पर कर कटौती की सीमा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई है।
- कर रिटर्न दाखिल करने की अवधि 2 से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है।

कृषि क्षेत्र के लिए योजनाएं:
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को लाभ, जिसमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया गया है।
- दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा।
- मत्स्य उद्योग और कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन शुरू किए गए।
- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
MSME क्षेत्र को बढ़ावा:
- MSME के लिए क्रेडिट सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गई है।
- स्टार्ट-अप्स और पहली बार उद्यमियों के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं।
- फुटवियर, खिलौना और लेदर उद्योगों के लिए विशेष योजनाएं।
राजकोषीय प्रबंधन:
- राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.4% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 4.8% से कम है।
- कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपये और प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।
विकास के अन्य इंजन:
- निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।
- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत मेक इन इंडिया का विस्तार।
सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण:
- युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं जारी हैं।
- महिला किसान और उद्यमियों के लिए विशेष सहायता योजनाएं चालू हैं।
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