Raipur: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा महतारी सदन: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की नई पहल
रायपुर, 22 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है ‘महतारी सदन’। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस योजना को महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि यह न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में भी उनकी स्थिति को मजबूत करेगा।

महतारी सदन: एक नई शुरुआत
महतारी सदन योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास, और स्वास्थ्य सुविधाओं के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां महिलाएं विभिन्न व्यवसायों जैसे हस्तशिल्प, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, और डिजिटल साक्षरता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन केंद्रों में महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ-साथ आवश्यक संसाधन और बाजार तक पहुंच भी प्रदान की जाएगी।

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर
महतारी सदन में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। इन केंद्रों में महिलाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की डिजिटल साक्षरता के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मंत्री जायसवाल ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हर महिला न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, बल्कि अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी जागरूक हो।”

ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
योजना का विशेष फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं पर है, जहां संसाधनों और अवसरों की कमी के कारण महिलाएं अक्सर पीछे रह जाती हैं। महतारी सदन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उनके गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। इसके लिए स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा।

महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल करने की दिशा में कदम
स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा, “महतारी सदन सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक मिशन है। यह छत्तीसगढ़ की महिलाओं को एक नई पहचान देगा।” उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है।

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