
Cash कांड: Justice यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर, 3 सदस्यीय जांच समिति गठित
दिल्ली, 12 अगस्त 2025
कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने मंगलवार को महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। यह प्रस्ताव बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ पेश किया गया था।
स्पीकर ने बताया कि प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की मांग की गई है। इस पर कार्रवाई के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य को शामिल करते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट आने तक महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा।

स्पीकर बिड़ला ने कहा कि शिकायत की गंभीर प्रकृति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की राय के बाद गहन जांच आवश्यक मानी गई। CJI ने मामले की समीक्षा कर इसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भेजा था। समिति की रिपोर्ट में आरोप ऐसे पाए गए हैं जो जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की कार्रवाई को उचित ठहराते हैं।
उन्होंने कहा, “न्यायपालिका में बेदाग चरित्र लोगों के विश्वास की नींव है। वर्तमान मामले के तथ्यों से भ्रष्टाचार के संकेत मिलते हैं, जो कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं।”
संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत महाभियोग प्रक्रिया नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी। जांच समिति आरोपों की विस्तृत पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
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