March 4, 2026
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुरू की न्यायिक कर्मचारियों के लिए नई पहल

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुरू की न्यायिक कर्मचारियों के लिए नई पहल

Jul 22, 2025

22 जुलाई 2025:

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक कर्मचारियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जोर देकर कहा कि न्यायिक कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण और सुविधाएं प्रदान करना न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है।

बेहतर अधोसंरचना से बढ़ेगा मनोबल

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि बेहतर अधोसंरचना न केवल संस्थान की कार्यक्षमता को बढ़ाती है, बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी मजबूत करती है। उन्होंने न्यायिक कर्मचारियों को न्यायपालिका की रीढ़ बताते हुए कहा कि आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं उनकी कार्यक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इस अवसर पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल सहित अन्य जज और अधिकारी वर्चुअली उपस्थित रहे।

सभी जिलों में आधुनिक सुविधाओं पर जोर

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का लक्ष्य सभी जिलों और उप-न्यायालयों में आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी और आम लोगों को समय पर न्याय प्राप्त होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अंबागढ़ चौकी में बनने वाला आवासीय परिसर उच्च गुणवत्ता का हो, जो अन्य जिलों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सके।

कर्मचारियों से साफ-सफाई बनाए रखने की अपील

मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक कर्मचारियों से अपील की कि वे आवासीय परिसर की साफ-सफाई और सुविधाओं का ध्यान रखें, ताकि भविष्य में वहां रहने वाले कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकें। कार्यक्रम की शुरुआत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के स्वागत भाषण से हुई, जबकि समापन अंबागढ़ चौकी के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

वर्चुअल कार्यक्रम में कई गणमान्य शामिल

इस वर्चुअल आयोजन में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, राजनांदगांव और अंबागढ़ चौकी के न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी और मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए। यह पहल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें न्यायिक कर्मचारियों के कल्याण और कार्यक्षमता को प्राथमिकता दी जा रही है।

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