
Sukma में 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
नक्सल उन्मूलन नीति और ‘पूना मारगेम’ पुनर्वास अभियान से प्रभावित होकर लौटे मुख्यधारा में
सुकमा। जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों के बीच बड़ी सफलता हाथ लगी है। 22 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सभी ने शासन की पुनर्वास नीति पर भरोसा जताते हुए मुख्यधारा में लौटकर सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही है।
लगातार अभियानों से कमजोर पड़ा संगठन,नए सुरक्षा कैंप और विकास कार्यों का असर
सुकमा पुलिस के अनुसार, जिले में लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियान, नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना, सुदृढ़ सड़क संपर्क और विकास कार्यों की बढ़ती पहुंच से माओवादी संगठन का प्रभाव कमजोर हुआ है। इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने कहा कि नक्सल संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। 22 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इसी दिशा में बड़ी उपलब्धि है। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा।
इन नक्सलियों ने किया सरेंडर
आत्मसमर्पण करने वालों में विभिन्न पदों पर सक्रिय सदस्य शामिल हैं, जिनमें—
- गोंचे हुंगा – जीआरडी मिलिशिया कमांडर
- मड़कम बंडी – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- माड़वी हांडा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- मड़कम नंदा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- मड़कम रामा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- मड़कम सोमड़ा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- मिडियाम आयता – आरपीसी जंगल कमेटी अध्यक्ष
- मड़कम चैतू – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- माड़वी हूंगा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- लक्ष्मी मुचाकी – केएएमएस सदस्या
- गोंचे उर्फ मड़कम हुंगा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- माड़वी दूला – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- कुंजाम केसा – आरपीसी कृषि कमेटी अध्यक्ष
- वेको विज्जा – पंचायत मिलिशिया सदस्य
- वेको हड़मा – पंचायत मिलिशिया सदस्य
- मुचाकी सुक्का – जनताना सरकार उपाध्यक्ष
- माड़वी जोगा – आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य
- मड़कम पांडू – आरपीसी डीएकेएमएस उपाध्यक्ष
- नुप्पो देवा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- भोगाम दसरू उर्फ सोना – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- सलवम लखमा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- जगत उर्फ मुचाकी भीमा – आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य
पुनर्वास का मिलेगा लाभ, मुख्यधारा में लौटने पर सरकार करेगी सहयोग
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पित सभी नक्सलियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें।
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